BJP · Est. 1980
हम लता मंगेशकर परफॉर्मिंग आर्ट्स अकादमी की स्थापना करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रदेश के लोक नृत्य, संगीत एवं रंगमंच को लोकप्रिय बनाने एवं इनसे जुड़े कलाकारों को प्रोत्साहित करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे।
हम प्रदेश में शूट होने वाली हिन्दी, भोजपुरी, अवधी एवं ब्रज भाषा की फिल्मों को बढ़ावा देने के लिए ₹2 करोड़ तक की नकद प्रोत्साहन राशि, बिजली सब्सिडी एवं टैक्स सब्सिडी प्रदान करेंगे।
हम ₹10,000 करोड़ के निवेश के साथ नोएडा में ग्रैंड फिल्म सिटी का निर्माण पूर्ण करेंगे।
हम संत कबीर दास भोजपुरी अकादमी की स्थापना करेंगे, जिससे हम देश भर के लोगों को इस समृद्ध भाषा को सीखने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।
हम केशवदास बुंदेली अकादमी की स्थापना करेंगे, जो बुंदेली साहित्य को पुनर्स्थापित करने में सहायक होगी।
हम गोस्वामी तुलसीदास अवधी अकादमी की स्थापना करेंगे, जो समृद्ध अवधी साहित्य को समर्पित होगी।
हम मथुरा में सूरदास ब्रजभाषा अकादमी की स्थापना करेंगे, जो ब्रजभाषा साहित्य को पुनर्स्थापित करने में सहायक होगी।
हम छात्रों के लिए मुफ्त ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।
हम ऑनलाइन एकीकृत मंदिर सूचना प्रणाली (ITIS) लॉन्च करेंगे, जो मंदिरों का विवरण प्रदान करेगी और जिसमें उनके इतिहास एवं रूट मैप जैसी जानकारी शामिल होगी।
हम बुजुर्ग संतों, पुजारियों एवं पुरोहितों के समग्र कल्याण की योजनाओं का क्रियान्वयन करने के लिए एक विशेष बोर्ड बनाएंगे।
हम कुंभ मेला 2019 के सफल आयोजन के बाद महाकुंभ 2025 का भव्य आयोजन विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ करेंगे।
हम अयोध्या में श्री राम से संबंधित संस्कृति, शास्त्रों एवं धार्मिक तत्वों पर शोध के लिए रामायण विश्वविद्यालय को स्थापित करेंगे।
हम महर्षि वाल्मीकि आश्रम एवं सीतामढ़ी स्थल का नवीनीकरण करके, इसे एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेंगे।
हम बहराइच में महाराजा सुहेलदेव की स्मृति में भव्य स्मारक का निर्माण पूर्ण करेंगे।
हम लखनऊ में महाराजा बिजली पासी किले को लाइट एवं साउंड शो जैसी सुविधाओं के माध्यम से एक विश्व स्तरीय पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करेंगे।
हम महर्षि वाल्मीकि का चित्रकूट में, संत रविदास का बनारस में, निषादराज गुह का श्रृंगवेरपुर में एवं डॉ भीम राव अंबेडकर की स्मृति में सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना करेंगे।
हम सभी ऑटो रिक्शा एवं टैक्सी चालकों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत ₹5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेंगे।
हम सभी शहरों में ई-रिक्शा एवं इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग पॉइंट सुविधाओं के साथ ऑटो रिक्शा स्टैंड एवं पार्किंग स्थल बनाएंगे।
हम ई-कॉमर्स से जुड़े डिलीवरी बॉयज को सरकार की विभिन्न लाभकारी योजनाओं में शामिल करेंगे।
हम सभी स्ट्रीट हॉकर्स एवं ई-कॉमर्स से जुड़े डिलीवरी बॉयज को प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना से जोड़ेंगे।
हम सभी शहरों में टाउन वेंडिंग कमेटी की स्थापना करेंगे एवं नए वेंडिंग जोन बनाएंगे।
हम विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना का विस्तार करते हुए मुफ्त कौशल विकास प्रशिक्षण प्रदान करेंगे।
हम निर्माण श्रमिकों के बच्चों को स्नातक स्तर तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे।
हम सभी निर्माण श्रमिकों को मुफ्त जीवन बीमा प्रदान करेंगे।
हम प्रत्येक संभाग में मजदूरों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करने के लिए अटल आवासीय विद्यालय के निर्माण को पूर्ण करेंगे।
हम निर्माण श्रमिकों को ₹1 लाख तक का कोलैटरल फ्री ऋण प्रदान करने के लिए उन्हें श्रमिक क्रेडिट कार्ड (एस.सी.सी.) देंगे।
हम दिव्यांगों की पेंशन को बढ़ाकर ₹1,500 प्रतिमाह करेंगे।
हम वरिष्ठ नागरिकों की पेंशन को बढ़ाकर ₹1,500 प्रतिमाह करेंगे।
हम ई.डब्लू.एस. कल्याण बोर्ड का गठन कर ई.डब्लू.एस. के पात्र लाभार्थियों को प्रमाण पत्रों का वितरण एवं 10% ई.डब्लू.एस. आरक्षण के क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेंगे।
हम संत रविदास मिशन के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक जिले में अनुसूचित जाति के बालकों और बालिकाओं के लिए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय (ATS) स्थापित करेंगे।
हम नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ रैंकिंग में प्रवेश पाने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों की शिक्षा के लिए 100% वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे।
हम अनुसूचित जाति समुदायों के सदस्यों को आवेदन के 15 दिनों के अंदर एवं नवजात शिशुओं को जन्म प्रमाण पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र वितरण करने की व्यवस्था करेंगे।
हम प्रशिक्षण अकादमियों की स्थापना करेंगे, जिनमें ओ.बी.सी. युवाओं को सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग प्रदान की जाएगी।
हम प्रदेश में मछुआरा समुदाय के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए नदियों के पास लाइफ गार्ड की नियुक्ति करेंगे।
हम पिछड़ा वर्ग समुदायों के सदस्यों को आवेदन के 15 दिनों के अंदर एवं नवजात शिशुओं को जन्म प्रमाण पत्र के साथ जाति प्रमाण पत्र वितरण करने की व्यवस्था करेंगे।
हम प्रदेश में माँ अन्नपूर्णा कैंटीन स्थापित करेंगे, जिसके अंतर्गत गरीबों के लिए न्यूनतम मूल्य पर भोजन की व्यवस्था करेंगे।
हर बेघर को घर - हम सभी गरीब, आवासहीन, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, घुमन्तु जाति, पिछड़ा व वंचित एवं अन्य गरीब परिवारों को आवासीय पट्टे की भूमि तथा आवास की सुविधा उपलब्ध कराएंगे।
हम 2,000 नई बसों के माध्यम से सभी गाँवों में बस सुविधा सुनिश्चित करेंगे।
हम वाराणसी, मिर्जापुर और चित्रकूट में रोप-वे सेवा विकसित करेंगे।
हम अगले 5 वर्षों में 25 विश्वस्तरीय प्रमुख बस डिपो का निर्माण अथवा आधुनिकीकरण करेंगे।
हम रेल मार्ग, जल मार्ग और हवाई अड्डे के निर्माण को डबल इंजन की सरकार द्वारा और गति देंगे।
हम अयोध्या इंटरनेशनल हवाई अड्डे का निर्माण पूर्ण करेंगे।
हम एविएशन उद्योग में रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए जेवर को एक एविएशन इनोवेशन एवं रिसर्च सेंटर के साथ रखरखाव और ऑपरेशन (MRO) हब के रूप में विकसित करेंगे।
हम काशी, मेरठ, गोरखपुर, बरेली, झांसी और प्रयागराज मेट्रो परियोजनाओं पर काम करेंगे।
हम यू.पी.एस.आर.टी.सी. के अंतर्गत बसों का आधुनिकीकरण करेंगे एवं बस में पैनिक बटन की सुविधा सुनिश्चित करेंगे।
हम अगले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश में देश के सबसे बड़े एक्सप्रेस-वे नेटवर्क का रिकॉर्ड समय में निर्माण पूर्ण करेंगे - 594 किलोमीटर का गंगा एक्सप्रेस-वे, एलिवेटेड कानपुर-लखनऊ एक्सप्रेस-वे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस-वे, बलिया लिंक एक्सप्रेस-वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे।
2024 तक हम जल जीवन मिशन के अंतर्गत, प्रदेश के हर घर को नल से स्वच्छ जल उपलब्ध कराएंगे।
हर ग्राम पंचायत में शत-प्रतिशत इंटरनेट कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेंगे।
गाँवों की सड़कों पर सोलर स्ट्रीट लाइट लगाएंगे।
प्रत्येक ग्राम पंचायत में बस स्टॉप का निर्माण करेंगे।
गाँवों में पक्के ड्रेनेज सिस्टम की व्यवस्था बनाकर जल निकासी की समस्या को दूर करेंगे।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत हर गाँव को मुख्य सड़क से जोड़ेंगे।
हम बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नत योजना शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रदेश के सभी गाँवों का समग्र विकास करेंगे।
हम मछली उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तर पर इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्थापित करेंगे।
हम संभाग स्तर पर आईटी पार्क की स्थापना कर, लाखों रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेंगे।
हम सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (MSME) के लिए 6 औद्योगिक पार्कों के निर्माण को पूरा करेंगे जहां लाखों युवाओं को रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेंगे।
हम अगले 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश को ग्लोबल टेक्सटाइल हब बनाकर 5 लाख रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेंगे।
हम कानपुर में मेगा लेदर पार्क स्थापित करके 2 लाख रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेंगे।
हम तीन इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित करके 4 लाख रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेंगे।
हम आत्मनिर्भर युवा स्टार्ट-अप मिशन बनाकर 10 लाख रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान करेंगे और हम स्टार्ट-अप रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
हम प्रदेश में 3 अत्याधुनिक डाटा सेंटर पार्क स्थापित करेंगे।
हम सभी एक्सप्रेस-वे के निकट इंडस्ट्रियल कॉरिडोर स्थापित करेंगे जिससे 5 लाख युवाओं को रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसर प्रदान होंगे। इसके अंतर्गत हैंडलूम, फूड प्रोसेसिंग, स्टोरेज प्लांट, रसायन, दवा एवं मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग उद्योग आदि को बढ़ावा देंगे।
हम प्रदेश में 5 विश्व स्तरीय एक्जीबिशन और अत्याधुनिक कन्वेंशन सेंटर स्थापित करेंगे।
हम बुंदेलखंड में जनरल बिपिन रावत डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण रिकॉर्ड समय में पूरा करेंगे।
हमने पिछले 5 वर्षों में एक जनपद एक उत्पाद योजना शुरू करके हर जिले के एक उत्पाद को पहचान दी एवं 25 लाख रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। अगले 5 वर्षों में निर्यात एवं रोजगार अथवा स्वरोजगार के अवसरों को दोगुना करेंगे।
हम अटल इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन शुरू करके सभी मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों एवं इंफ्रास्ट्रक्चर का नवीनीकरण करेंगे।
हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
हम उत्तर प्रदेश में लगभग ₹10 लाख करोड़ के निवेश को आकर्षित करेंगे।
हम उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को दोगुना करने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
हम उत्तर प्रदेश को देश की नंबर 1 अर्थव्यवस्था बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
हम पुलिस विभाग के कर्मियों को आवास की सुविधा प्रदान करने के लिए भवनों का निर्माण, मरम्मत आदि का कार्य समयबद्ध तरीके से पूर्ण करेंगे।
हम सभी पुलिस कर्मियों (महिलाओं एवं पुरुषों) के लिए बैरक की व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे।
हम प्रदेश के प्रत्येक पुलिस स्टेशन में एक साइबर हेल्प डेस्क (सी.एच.डी.) स्थापित करेंगे।
हम आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए देवबंद में एंटी-टेररिस्ट कमांडो सेंटर का निर्माण पूर्ण करेंगे तथा मेरठ, रामपुर, आजमगढ़, कानपुर एवं बहराइच में इसी तरह एंटी-टेररिस्ट कमांडो सेंटरों का निर्माण करेंगे।
हम लव जिहाद करने पर कम से कम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान करेंगे।
हम मेरठ में कोतवाल धन सिंह गुर्जर आधुनिक पुलिस ट्रेनिंग सेंटर स्थापित करेंगे।
हम प्रदेश के सभी 18 मंडलों में एंटी-करप्शन ऑर्गनाइजेशन यूनिट स्थापित करेंगे।
हम तहसील स्तर पर तहसील दिवस के दौरान जनता दरबार का आयोजन जारी रखेंगे।
हम प्रदेश के सभी नागरिकों को 339 सरकारी सेवाएं निश्चित अवधि में प्रदान कर रहे हैं। हम इसमें और वृद्धि करेंगे।
हम गुंडे, अपराधी और माफिया के खिलाफ कार्रवाई इसी दृढ़ता से आगे भी जारी रखेंगे।
हम स्कूल और कॉलेज स्तर पर योग शिक्षकों की भर्ती समयबद्ध तरीके से पूर्ण करेंगे।
हम खिलाड़ियों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएंगे।
हम हर ब्लॉक में क्रिकेट प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे, साथ ही प्रदेश में विभिन्न खेलों के लिए अकादमी की स्थापना करेंगे।
हम प्रत्येक ग्राम पंचायत में जिम एवं खेल मैदान स्थापित करेंगे।
हम सभी सरकारी खेल प्रशिक्षण अकादमियों में प्रशिक्षित प्रत्येक खिलाड़ी को मुफ्त स्पोर्ट्स किट एवं उपकरण वितरित करेंगे।
हम मेजर ध्यानचंद खेल इंफ्रा मिशन शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत सरकारी स्कूल एवं कॉलेज समेत पूरे प्रदेश में खेल इंफ्रा का निर्माण एवं नवीनीकरण करेंगे।
हम प्रदेश सरकार की सभी विभागीय रिक्तियों को शीघ्रता से भरने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
हमने पिछले 5 वर्ष में 3 करोड़ से अधिक रोजगार अथवा रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। अगले 5 वर्ष में, हम हर परिवार में कम से कम एक रोजगार अथवा रोजगार का अवसर प्रदान करेंगे।
हम सभी महापुरुषों तथा स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की जीवन गाथाओं को शैक्षिक पाठ्यक्रम में शामिल करेंगे।
हम ₹2,500 करोड़ की लागत के साथ विश्वकर्मा तकनीकी उन्नयन कार्यक्रम शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत युवाओं के व्यावसायिक प्रशिक्षण के लिए एक ब्लॉक में एक आई.टी.आई. की स्थापना करेंगे।
हम लखनऊ एवं नोएडा में डिजिटल अध्ययन अकादमी की स्थापना करेंगे।
हम अत्याधुनिक इंफ्रा एवं विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ विश्वविद्यालयों के निर्माण को पूरा करेंगे — अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, आजमगढ़ में महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय, सहारनपुर में माँ शाकुंभरी देवी विश्वविद्यालय, लखनऊ में यूपी इंस्टीट्यूट ऑफ पुलिस एंड फॉरेंसिक साइंस, अयोध्या में आयुर्वेद के लिए आयुष शैक्षणिक संस्थान, गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय, प्रयागराज में डॉ. राजेंद्र प्रसाद नेशनल लॉ विश्वविद्यालय, मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय।
हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हर जिले में कम से कम एक विश्वविद्यालय हो।
हम हायर एजुकेशन रिनोवेशन मिशन शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रदेश के कॉलेजों (आई.टी.आई. एवं पॉलीटेक्निक समेत) के बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण किया जाएगा — प्रत्येक महाविद्यालय में आधुनिक सुविधाओं से युक्त स्मार्ट क्लासरूम, एस.टी.ई.एम. (STEM) प्रयोगशालाओं का नवीनीकरण, एवं वैज्ञानिक व तकनीकी पुस्तकों की उपलब्धता।
हम माध्यमिक विद्यालय नवीनीकरण मिशन शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत प्रदेश के 30,000 माध्यमिक विद्यालयों के बुनियादी ढांचे का नवीनीकरण किया जाएगा — ऑडियो-वीडियो प्रोजेक्टर के साथ स्मार्ट क्लासरूम, पुस्तकालय, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब एवं आर्ट रूम तथा वाई-फाई की व्यवस्था।
हम ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत सभी प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों के अनुकूल फर्नीचर जैसे टेबल, बेंच आदि उपलब्ध कराएंगे तथा उन्हें स्मार्ट विद्यालयों के रूप में विकसित करेंगे।
हम ₹500 करोड़ की लागत के साथ टैलेंट हंट सर्च एंड डेवलपमेंट मिशन शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत चुनी गई महिला एथलीटों को ₹5 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे।
हम सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं आशा सखियों को आयुष्मान भारत के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा, मिशन मोड पर प्रदान करेंगे।
हम लोक सेवा आयोग (UPPSC) सहित सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं की संख्या को दोगुना करेंगे।
हम स्वयं सहायता समूह में काम करने वाली लगभग 1 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर एस.एच.जी. क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ₹1 लाख तक का ऋण न्यूनतम दर पर उपलब्ध कराएंगे।
हम ₹5,000 करोड़ की लागत के साथ अवंती बाई लोधी स्वयं सहायता समूह (SHG) मिशन शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत 5 लाख नई महिला स्वयं सहायता समूह बनाई जाएंगी।
हम सभी सार्वजनिक स्थान एवं शैक्षणिक संस्थानों के पास सी.सी.टी.वी. कैमरे लगवाएंगे एवं 3,000 पिंक पुलिस बूथ स्थापित करेंगे।
हम 3 नई महिला बटालियन के नेटवर्क का विस्तार कर उसे दोगुना करते हुए महिलाओं की सुरक्षा और भी सुनिश्चित करेंगे।
हम विधवा एवं निराश्रित महिलाओं के लिए पेंशन को बढ़ाकर ₹1,500 प्रतिमाह करेंगे।
हम ₹1,000 करोड़ की लागत के साथ मिशन पिंक टॉयलेट शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत सभी सार्वजनिक स्थलों में महिलाओं के लिए शौचालय निर्माण एवं रखरखाव सुनिश्चित करेंगे।
हम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थियों को होली तथा दीपावली पर 2 मुफ्त एल.पी.जी. सिलेंडर प्रदान करेंगे।
हम प्रदेश में निषादराज बोट सब्सिडी योजना शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत मछुआरों को ₹1 लाख तक की नाव 40% सब्सिडी पर उपलब्ध कराएंगे। हम मछली बीज उत्पादन यूनिट स्थापित करने के लिए 25% तक की सब्सिडी प्रदान करेंगे एवं 6 अत्याधुनिक मॉडल मछली मंडी स्थापित करेंगे।
हम प्रदेश में 6 मेगा फूड पार्क विकसित करेंगे।
हम मिशन प्राकृतिक खेती के अंतर्गत अगले 5 वर्ष में प्रत्येक ग्राम में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देंगे।
हम 4,000 नए फसल-विशिष्ट एफ.पी.ओ. (FPO) स्थापित करके, प्रत्येक एफ.पी.ओ. को ₹18 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे।
हम प्रधानमंत्री कुसुम योजना के अंतर्गत किसानों को सोलर पंप प्रदान करते रहेंगे। साथ ही, हम किसानों की आय बढ़ाने के लिए सौर ऊर्जा से उत्पन्न अतिरिक्त बिजली को बेचने की उचित व्यवस्था करेंगे।
हम 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं के लिए सार्वजनिक परिवहन में मुफ्त यात्रा की व्यवस्था करेंगे।
हम मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह अनुदान योजना के अंतर्गत गरीब परिवारों की बेटियों के विवाह हेतु ₹1 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे।
हम मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता को ₹15 हजार से बढ़ाकर ₹25 हजार तक करेंगे।
हम अगले 5 वर्ष में ₹1,000 करोड़ की लागत द्वारा प्रदेश को, नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत, दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाए रखेंगे। इसके लिए हम गाँव में दुग्ध सहकारी समितियां गठित कर दुग्ध उत्पादकों को गाँव में ही उनके दूध के उचित मूल्य पर विक्रय की सुविधा उपलब्ध कराएँगे।
हम अगले 5 वर्ष में सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं एवं धान की खरीद को और मजबूत करेंगे।
हम ₹5,000 करोड़ की लागत के साथ गन्ना मिल नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत चीनी मिलों का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण करेंगे। साथ ही, स्थानीय मांग के अनुसार प्रदेश में नई सहकारी चीनी मिलें स्थापित करेंगे।
हम ₹1,000 करोड़ का भामाशाह भाव अंतर कोष बनाकर किसानों को आलू, टमाटर एवं प्याज जैसी सभी फसलों का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करेंगे।
हम ₹25,000 करोड़ की लागत के साथ सरदार वल्लभभाई पटेल एग्री-इंफ्रा मिशन बनाकर प्रदेश भर में छँटाई एवं ग्रेडिंग यूनिट, कोल्ड चेन चेन्स, गोदाम, प्रोसेसिंग सेंटर आदि का निर्माण करेंगे।
हम ₹5,000 करोड़ की लागत के साथ मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत सभी लघु एवं सीमांत किसानों के लिए बोरवेल, ट्यूबवेल, तालाब एवं टैंक निर्माण के लिए अनुदान प्रदान करेंगे।
अगले 5 वर्ष में हम सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएंगे।
