Establish a 10,000-Acre Aravalli Jungle Safari Park
Unverifiedहम दक्षिण हरियाणा में 10,000 एकड़ का एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का अरावली जंगल सफारी पार्क स्थापित करेंगे।
Tracking real-time accountability for 26 distinct policy commitments made during the 2024 Haryana Assembly Election 2024 cycle.
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हम दक्षिण हरियाणा में 10,000 एकड़ का एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का अरावली जंगल सफारी पार्क स्थापित करेंगे।
हम हरियाणा को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाएंगे, जो AI और आधुनिक स्किल्स का प्रशिक्षण प्रदान करेगा।
सभी अन्य पिछड़ा वर्ग के उद्यमियों की, मुद्रा योजना के अतिरिक्त, 25 लाख रुपये के ऋण की गारंटी हरियाणा राज्य सरकार उठाएगी।
हम भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज से मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़ने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनुसूचित जाति के हरियाणा के विद्यार्थियों को पूर्ण छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे।
हम DA और पेंशनों को जोड़ने वाले साइंटिफिक फार्मूले के आधार पर, सभी सामाजिक मासिक पेंशनों की राशि में वृद्धि करेंगे।
हम छोटी पिछड़े समाज की जातियों (36 बिरादरियों) के कल्याण के लिए पर्याप्त बजट के साथ अलग अलग कल्याण बोर्ड बनाएंगे।
हम बाटा चौक फरीदाबाद से सेक्टर 56 गुरुग्राम तक इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो सेवा चलाएंगे।
हम भारत सरकार के सहयोग से दिल्ली से पानीपत के बीच रैपिड रेल (आर.आर.टी.एस.) सेवा शुरू करेंगे।
हम भारत सरकार के सहयोग से दिल्ली से रोहतक के बीच रैपिड रेल (आर.आर.टी.एस.) सेवा शुरू करेंगे।
हम भारत सरकार के सहयोग से दिल्ली से धारूहेड़ा के बीच रैपिड रेल (आर.आर.टी.एस.) सेवा शुरू करेंगे।
हम भारत सरकार के सहयोग से दिल्ली से पलवल के बीच रैपिड रेल (आर.आर.टी.एस.) सेवा शुरू करेंगे।
हम पलवल, झज्जर, बहादुरगढ़ और खरखौदा से चंडीगढ़ तथा मथुरा तक वंदे भारत ट्रेनें भी चलाएंगे।
हम भारत सरकार के सहयोग से केएमपी के ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का निर्माण पूरा करेंगे।
हम हर हरियाणवी अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी देंगे।
हम अव्वल बालिका योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में कॉलेज जाने वाली प्रत्येक महिला छात्रा को स्कूटर प्रदान करेंगे।
हम हर घर गृहणी योजना के तहत अंत्योदय तथा बीपीएल परिवारों को केवल ₹500 में एलपीजी सिलेंडर करना जारी रखेंगे।
हम हर जिले में अलग अलग ओलंपिक खेलों की नर्सरी बनाएंगे।
हम सरकारी व निजी अस्पतालों में डायग्नोस्टिक्स की मुफ्त सुविधा प्रदान करेंगे।
हम जिला सरकारी अस्पतालों में सभी मरीजों के लिए डायलिसिस की सुविधा मुफ्त करेंगे।
हम शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख आवास उपलब्ध कराएंगे।