जिला स्तर पर इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्थापित करना
Unverifiedहम मछली उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तर पर इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्थापित करेंगे।
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हम मछली उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तर पर इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क स्थापित करेंगे।
हम प्रदेश में निषादराज बोट सब्सिडी योजना शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत मछुआरों को ₹1 लाख तक की नाव 40% सब्सिडी पर उपलब्ध कराएंगे। हम मछली बीज उत्पादन यूनिट स्थापित करने के लिए 25% तक की सब्सिडी प्रदान करेंगे एवं 6 अत्याधुनिक मॉडल मछली मंडी स्थापित करेंगे।
हम मिशन प्राकृतिक खेती के अंतर्गत अगले 5 वर्ष में प्रत्येक ग्राम में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देंगे।
हम 4,000 नए फसल-विशिष्ट एफ.पी.ओ. (FPO) स्थापित करके, प्रत्येक एफ.पी.ओ. को ₹18 लाख तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे।
हम अगले 5 वर्ष में ₹1,000 करोड़ की लागत द्वारा प्रदेश को, नंद बाबा दुग्ध मिशन के अंतर्गत, दुग्ध उत्पादन में अग्रणी राज्य बनाए रखेंगे। इसके लिए हम गाँव में दुग्ध सहकारी समितियां गठित कर दुग्ध उत्पादकों को गाँव में ही उनके दूध के उचित मूल्य पर विक्रय की सुविधा उपलब्ध कराएँगे।
हम अगले 5 वर्ष में सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं एवं धान की खरीद को और मजबूत करेंगे।
हम ₹5,000 करोड़ की लागत के साथ गन्ना मिल नवीनीकरण मिशन के अंतर्गत चीनी मिलों का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण करेंगे। साथ ही, स्थानीय मांग के अनुसार प्रदेश में नई सहकारी चीनी मिलें स्थापित करेंगे।
हम ₹1,000 करोड़ का भामाशाह भाव अंतर कोष बनाकर किसानों को आलू, टमाटर एवं प्याज जैसी सभी फसलों का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करेंगे।
हम ₹25,000 करोड़ की लागत के साथ सरदार वल्लभभाई पटेल एग्री-इंफ्रा मिशन बनाकर प्रदेश भर में छँटाई एवं ग्रेडिंग यूनिट, कोल्ड चेन चेन्स, गोदाम, प्रोसेसिंग सेंटर आदि का निर्माण करेंगे।
हम ₹5,000 करोड़ की लागत के साथ मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत सभी लघु एवं सीमांत किसानों के लिए बोरवेल, ट्यूबवेल, तालाब एवं टैंक निर्माण के लिए अनुदान प्रदान करेंगे।
अगले 5 वर्ष में हम सभी किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराएंगे।