मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना: लघु किसानों को सिंचाई अनुदान

एक अलग योजना के रूप में स्वतंत्र पुष्टि नहीं। 2026 की शुरुआत तक इस बात की विश्वसनीय पुष्टि नहीं मिलती कि ₹5,000 करोड़ के परिव्यय वाली अलग से ब्रांडेड "मुख्यमंत्री कृषि सिंचाई योजना" इसी नाम से शुरू की गई। लघु एवं सीमांत किसानों के लिए समान सिंचाई सहायता उत्तर प्रदेश की संबंधित योजनाओं के माध्यम से दी जाती है — लघु सिंचाई/बोरिंग अनुदान (उथले/मध्यम/गहरे नलकूप), खेत तालाब अनुदान, पीएम-कुसुम के तहत सोलर पंप, और निजी नलकूपों को मुफ्त बिजली — इसलिए मूल भाव आंशिक रूप से पूरा होता है, यद्यपि विशिष्ट ब्रांडेड योजना और बजट की पुष्टि नहीं है।