Tracking real-time accountability for 113 distinct policy commitments made during the 2023 Madhya Pradesh Legislative Assembly Election 2023 cycle.
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113
हम गो-संवर्धन योजना के अंतर्गत प्रदेश में किसानों की आय बढ़ाने के लिए उनसे गो-मूत्र और गोबर खरीदेंगे एवं प्रत्येक ग्राम पंचायत में वर्मी-कम्पोस्ट इकाई स्थापित करेंगे, जो उसके लिए राजस्व का स्रोत होगा।
हम विंध्य हर्बल्स के अंतर्गत मधुमक्खी पालकों को प्रोत्साहन सुविधाएं, बिक्री सहायता एवं मार्केट लिंकेज की सुविधा उपलब्ध कराएंगे।
हम प्रदेश में सोयाबीन-विशिष्ट एफपीओ स्थापित करेंगे एवं एफपीओ को सहकारी तेल मिल स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे।
हम धान की दूसरी फसलों की खेती को बढ़ावा देंगे।
हम धान के मुख्य उत्पादक वाले जिलों में पर्याप्त संख्या में गोदाम स्थापित करेंगे।
हम गेहूं की दूसरी फसलों की खेती को बढ़ावा देंगे।
हम गेहूं के मुख्य उत्पादक वाले जिलों में पर्याप्त संख्या में गोदाम स्थापित करेंगे।
हम अगले 5 वर्षों में कृषि निर्यात के मौजूदा मूल्य को दोगुना करेंगे।
हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर प्रदेश में सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना करेंगे।
सतना एवं रीवा में बहुती नहर परियोजना।
श्योपुर में चेटीखेड़ा मुख्य सिंचाई परियोजना।
नरसिंहपुर-छिंदवाड़ा में शक्कर-पेंच लिंक संयुक्त परियोजना।
ग्वालियर एवं चंबल में माधवराव सिंधिया सिंचाई परियोजना।
हम 4 लाख हेक्टेयर तक की उपजाऊ भूमि में सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं को अभ्यास पर लाएंगे।
हम कृषि के लिए 10 घंटे की निरंतर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करते रहेंगे।
हम बीज, फर्टिलाइजर, मशीनरी आदि को सस्ते दाम में उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित करेंगे।
हम ₹1,500 करोड़ के निवेश के साथ अन्नदाता शिक्षा प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत सभी लघु और सीमांत किसानों, खेतिहर श्रमिकों एवं बटाईदार किसानों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे।
हम ₹100 करोड़ के निवेश के साथ मिशन पिंक-टॉयलेट शुरू करेंगे, जिसके अंतर्गत सभी सरकारी स्कूल, कॉलेज एवं सार्वजनिक स्थान पर महिलाओं के लिए मौजूद शौचालयों का नवीनीकरण, नए शौचालयों का निर्माण और उनके रख-रखाव के लिए स्वच्छता सचिवों की नियुक्ति करेंगे।
हम विधवा एवं निराश्रित महिलाओं के लिए मासिक पेंशन राशि को बढ़ाकर ₹1,500 करेंगे।
हम मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता को ₹55,000 तक बढ़ा चुके हैं; आगे इसे ₹1 लाख तक बढ़ाएंगे।
